काठमाडौं, असोज ६ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीको कैद माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै माफी मिनाहाविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहा कानुनबमोजिम भएको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठमा संविधानको धारा २७६ बमोजिम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिइएको विषयमा सर्वोच्चले यसअघि सरकारसँग कारणसमेत मागेको थियो।
टीकापुर घटनामा चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएको केही समयपछि गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले माफी मिनाहा दिएका थिए।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा एक नाबालकसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा चौधरीलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियो।
चौधरी २०७४ फागुनदेखि २०८० जेठसम्म कारागारमा रहेका थिए। अदालतको जन्मकैदसम्बन्धी फैसलाअनुसार उनले २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रपतिको माफी मिनाहापछि उनको बाँकी कैद सजाय कार्यान्वयन भएको थिएन।
प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ६, मंगलवार १७:५०
